सीजेआई की पीठ ने राज्यों को चेतावनी दी कि अगर जेलों में किसी भी प्रकार का जाति आधारित भेदभाव पाया गया तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
December 23, 2024
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