दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की “शराबबंदी” पर रिपोर्ट पर देरी से जवाब देने के लिए फटकार लगाई, जिसमें कथित तौर पर आबकारी नीति और उसके कार्यान्वयन में कई अनियमितताएं पाई गई थीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार ने “विधानसभा सत्र को टालने के लिए अपने कदम पीछे खींचे”। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा, “समयसीमा बहुत बड़ी है, आपने सत्र को टालने के लिए अपने कदम पीछे खींचे हैं।” अदालत ने कहा, “एलजी को रिपोर्ट भेजने में लगने वाला समय, जिस तरह से आप अपने कदम पीछे खींच रहे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है।”
अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजने में तत्परता दिखानी चाहिए थी। हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया कि जब चुनाव नजदीक हैं तो सत्र कैसे आयोजित किया जा सकता है। सीएजी ने पिछले सप्ताह शनिवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति में कई “खामियां” थीं और उसने सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान होने का दावा किया। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया कि कुछ बोलीदाता घाटे में चल रहे थे, फिर भी दिल्ली में तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सहित आप के बड़े नेताओं को कथित शराब आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया।
कैग रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लाइसेंस नियमों का उल्लंघन किया गया। उल्लेखनीय है कि जब दिल्ली में शराब आबकारी नीति लागू की गई थी, तब तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी विभाग के प्रमुख थे। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सिसोदिया ने नीति पर विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज किया। सीएजी रिपोर्ट ने नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण खामियों को रेखांकित किया, जिसके कारण सरकार को लगभग 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसमें कहा गया है कि शहर के निवासियों ने लागत वहन की जबकि आप नेताओं को “रिश्वत” मिली। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मनीष सिसोदिया, जो उस समय आबकारी विभाग के प्रमुख थे, और उनके मंत्रियों के समूह ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को “अनदेखा” किया। इसमें कहा गया है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट या दिल्ली एलजी की मंजूरी के बिना मनमाने ढंग से लिए गए थे।
