उच्चतम न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से उन नामों की सूची बनाने को कहा, जिनके नाम की सिफारिशें की गईं और उन पर आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। उनसे यह बताने को कहा गया कि इन नामों पर मंजूरी क्यों लंबित है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम अगले सप्ताह तक इस बारे में जानकारी देंगे।